उत्तराखंड प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के 20 हजार से अधिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब 22 अप्रैल 2006 से पहले की तरह इन शिक्षकों को लैप्स छुट्टियों की आवश्यकता नहीं होगी।
आपको बता दे, इस जानकारी की घोषणा बेसिक शिक्षा निदेशक, R.K. उनियाल ने की है। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत बेसिक शिक्षकों के लिए परिषदीय सेवाकाल में रहते समय जुड़ी उपार्जित छुट्टियों को अब अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस आदेश के अनुसार, बेसिक शिक्षा परिषद के सेवाकाल के दौरान जुड़े उपार्जित अवकाश को लेकर एक दीर्घकालीन मांग पर आदान-प्रदान हो रहा था।
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आपको बता दे, 22 अप्रैल 2006 से बेसिक शिक्षा परिषद के तहत सभी शिक्षक और कर्मचारी राज्य सरकार के हो गए थे। उनकी सेवाएं राजकीयकरण हो चुकी थी। उत्तरांचल शिक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले कार्यरत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार से समाहित हो जाते थे। शिक्षा निदेशक ने बताया कि 2006 के पहले, इन शिक्षकों के लैप्स छुट्टियों का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब, जितने वर्ष सेवाएं होंगी, उतने वर्ष उपार्जित अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इन शिक्षकों को परिषदीय सेवाओं के दौरान जुड़े उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान नहीं होगा।
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