कमल एक बार फिर खिला, ‘टीपू’ नहीं बन पाए सुल्तान; BJP की बढ़त के 10 बड़े कारण

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कई महीनों से जारी सियासी जंग का नतीजा अब आपकी आंखों के सामने है. सपा की लाख कोशिशों के बाद भी यूपी में भाजपा का परचम फिर से लहरा रहा है. इस नतीजे से यह साफ हो गया है कि यूपी में वाकई डबल इंजन की सरकार को लोगों ने पसंद किया और सीएम योगी और पीएम मोदी की जोड़ी के सामने कोई भी नहीं टिक पाया. भाजपा की इस जीत के पीछे कई ऐसी चीजें हैं जो इन पांच सालों में विरोधियों की हर कोशिश पर भारी पड़ी. आइये आपको बताते हैं यूपी विधान सभा चुनाव में भाजपा और सीएम योगी की जीत के पीछे पांच बड़े कारण क्या हैं.

कानून व्यवस्था और अपराधियों पर शिकंजा

2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद पर आसीन हुए तभी तय हो गया था कि इस राज्य से गुंडाराज खत्म हो जाएगा. देखते ही देखते कई अपराधियों का एनकाउंट होता चला गया. इस बीच यूपी की कानून व्यवस्था इस कदर मजबूत हुई कि छोटे-मोटे अपराध का ग्राफ अपने आप ही नीचे जाने लगा. आज की तारीख में यूपी में हफ्ता वसूली, माफियाओं का इलाका, दबंगई, लूट-डकैती-फिरौती जैसे अपराध नगण्य हो गए हैं. यहां तक कि यूपी के कई दुर्दांत माफिया एनकाउंटर में मारे गए. इनमें मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, राजेश टोंटा (पश्चिम यूपी) बड़े नाम हैं. वहीं, इन पांच सालों में माफियाओं की अरबों की संपत्ति भी जब्त की गई. बाहुबली नेता मुन्ना बजरंगी के साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है. इससे यह तो साफ हो गया कि यूपी में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में योगी ही टॉपर हैं.

समाजवादी पार्टी की धूमिल छवि

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का किसी से मुकाबला था तो वो था समाजवादी पार्टी से. लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि को सुधारने में पूरी तरह विफल रही. 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार गिरी तो, चुनावी विशेषज्ञों ने यही कहा था कि कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलना ही सपा के लिए घातक साबित हुआ. इस क्षेत्र में भाजपा बिल्कुल नहीं चूकी. सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार कानून को लेकर कभी नरम नहीं पड़ी. वहीं, सपा की बात करें तो पार्टी को पढ़े-लिखे समाज में बिल्कुल जगह नहीं मिली. सिर्फ यादव वोट के साथ यह तो तय था कि सपा लड़ेगी जरूर, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी. वहीं, बीजेपी ने केवल विकास के नाम पर वोट मांग कर सपा और बसपा के तिकड़म को फेल किया. अखिलेश यादव ने एक बार फिर विकास के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश जरूर की.. लेकिन, लोगों ने उनपर दोबारा विश्वास नहीं किया और फिर से बीजेपी का साथ दिया.   

मोदी लहर अब भी जारी

अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की.. उनकी लोकप्रियता दिन-दोगुनी रात-चौगुनी बढ़ती ही जा रही है. यूपी में भाजपा की जीत का यह भी एक सबसे बड़ा कारण है. चुनाव के कुछ महीनों से पहले ही पीएम मोदी ने यूपी के लिए कमर कस ली थी. उन्होंने यूपी के कई जिलों में रैलियां की. उनकी रैली में लाखों की संख्या में उमड़े लोगों ने जाहिर कर दिया था कि मोदी अब भी हिट हैं. इस बार भी उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 2014 में शुरू हुई मोदी लहर अभी तक जारी है. 2017 में यूपी में भाजपा की जीत हर तरह से मोदी लहर के नाम थी. 2014 का लोक सभा चुनाव भी ऐसा ही था.

यूपी में बही विकास की बयार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास कार्यों के लेखा-जोखा पर नजर डालें तो.. ऐसा पिछली सरकारों में कभी देखने को नहीं मिला. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कानून व्यवस्था के फ्रंट पर किए गए कार्यों और लिए गए फैसले सबसे ऊपर हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगी सरकार ने कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं. 59 जनपदों में न्यूनतम 1 मेडिकल कॉलेज बनाए गए. 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना की प्रक्रिया शुरू है. गोरखपुर, रायबरेली एम्स का संचालन शुरू हो चुका है. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्विद्यालय गोरखपुर का निर्माण शुरू हो चुका है. पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को बीमा कवर मिल रहा है. 42.19 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का बीमा कवर. लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है. 6 नए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना की गई. प्रदेश भर में 4470 एम्बुलेंस संचालित हैं. नियमित/संविदा पर 9512 चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है. चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई.

उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश को पहली बार 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है. 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास हो रहा है. 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है.  297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है. 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है. 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है. बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिल चुकी है.

उत्तर प्रदेश में बिछा सड़कों का जाल

14,471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण

3,49,274 किमी सड़कों को गड्ढामुक्ति किया गया

15,286 किमी नई सड़कों का व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण

124 लॉन्ग ब्रिज, 54 रेल फ्लाइओवर का अप्रोच मार्ग पूरा, 355 छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर

तहसील मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर

प्रदेश की सीमा से सटे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिंक होने वाली 82 सड़को के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई का कार्य प्रगति पर.

10 महानगर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना

हमेशा किसानों के हित में रही योगी सरकार

86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ

गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान

476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन

खांडसारी इकाइयों को निशुल्क लाइसेंस

एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि

435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,388 करोड़ हस्तांतरित

2399 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2376 करोड़ की क्षतिपूर्ति

किसानों को 4 लाख 72 हजार करोड़ फसली ऋण का भुगतान

45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त

मंडी शुल्क एक प्रतिशत घटाया गया

220 मंडियों का आधुनिकीकरण

291 ई नाम मंडी की स्थापना

वर्ष 2007 से 2016 तक इंदिरा आवास योजना संचालित थी

मायावती सरकार-16 लाख आवास

अखिलेश सरकार- 13 लाख आवास

योगी सरकार के साढ़े चार वर्षों में 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक लाख 8 हजार 495 आवासों का निर्माण

पहली बार मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास

वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा पहली बार

माफिया राज पर चला योगी सरकार का बुलडोजर

• माफियाओं की अवैध ढंग से अर्जित 1866 रुपये करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त
• वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 ( एफसीआर के आंकड़े) से तुलना करने पर डकैती में 70.1 फीसदी, लूट में 69.3 फीसदी, हत्या में 29.1 फीसदी, बलवा में 33.0 फीसदी, रोड होल्ड अप में 100 फीसदी, अपहरण में 35.3 फीसदी, दहेज मृत्यु में 11.6 फीसदी व बलात्कार के मामलों में 52 फीसदी की कमी आई है
• 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए, गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध
• 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी
• सीएए के विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली
• बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू
• जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की मंजूरी
• महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना एंटी रोमियो स्क्वायज का गठन
• पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआई काउंटर खोल गए
• 214 नए थाने की स्थापना
• लखनऊ में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारंभ
• महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं एसडीआरएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन
• प्रत्येक जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना
• आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन
• एक लाख 43 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती एवं 76 हजार अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की पदोन्नति