देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार में खरीफ सीजन में धान की खरीद के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों खाद्य विभाग, सहकारिता तथा सम्बन्धित पक्षों से धान की खरीद में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बाधाओं और व्यवहारिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्टेक होल्डर(पक्षों) का पक्ष सुनने के पश्चात् विभागीय अधिकारियों तथा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और हरिद्वार को धान की व्यवस्थित, पारदर्शी और शीघ्रता से खरीद के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों और क्रय केन्द्रों का संचालन करने वाले प्रबन्धकों के सख्त निर्देश दिये कि धान की खरीद में किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी अथवा किसानों का किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाशत नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिन स्थानों पर और धान क्रय केन्द्र खोलने की डिमांड है वहां शीघ्र खोले जाएं। जहां पर बोरे अथवा धान क्रय से सम्बन्धित सामग्री इत्यादि की कोई जरूरत हो उनको तत्काल पूरा करें।
विभागीय अधिकारियों ने जब मुख्य सचिव को अवगत कराया कि किसानों के प्रत्येक वर्ष क्रय प्रक्रिया के लिए खाते खोले गए। क्रय प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद ये खाते बन्द हो जाते हैं। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि जिन किसानों से खरीदारी की जाती है उन सभी का एक ही बार जीरो बैलेंस पर खाता खुलवायें तथा उसको वह लोग बार-बार बंद न करें।
मुख्य सचिव ने जनपद उधम सिंह नगर के लिये धान क्रय के संबंध में निर्देश दिये कि 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक केवल उत्तराखण्ड के ही किसानों के धान की खरीद की जाएगी। उसके पश्चात सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से इस तिथि को आगे बढ़ा सकते हैं। बैठक में सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, मीनाक्षी सुन्दरम, एच.एस. बोनाल, अपर सचिव प्रताप शाह, आर.एफ.सी(संभागीय खाद्य नियंत्रक) गढ़वाल बी.एस. राणा, वित्त नियंत्रक डॉ0 एम.एस. बिसेन सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तथा सम्बन्धित पक्षों के सदस्य उपस्थित थे।