कुंभ-2027 से देहरादून रिंग रोड तक, सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने रखीं उत्तराखंड की अहम मांगें

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़क और रेल संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद केंद्र सरकार के लगातार सहयोग से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया।

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उत्तराखंड की विरासत के उपहार

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को देवभूमि की लोककला, परंपरा और स्थानीय उत्पादों की पहचान से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित पारंपरिक कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल थे। साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता दर्शाने वाली मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की गई।

सड़क, रेल और हवाई संपर्क पर मांगें

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पर्वतीय और सीमित संसाधनों वाले राज्य को ईएपी कैपिंग से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद की मांग भी रखी। कुमाऊं क्षेत्र में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने की मंजूरी मांगी।

रेल परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने कई प्रस्ताव रखे। इनमें टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल का निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का अंतिम लोकेशन सर्वे और मंजूरी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक को ऊधमसिंह नगर के किच्छा में स्थापित करने की मांग भी रखी।

केंद्र की मदद के लिए जताया आभार

मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की मंजूरी, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए भी आभार जताया।

उन्होंने देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने और देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन तथा वन स्वीकृति में सहयोग के लिए भी धन्यवाद कहा। इसके अलावा ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों तथा आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण में केंद्र के सहयोग का भी आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने की बात रखी। ऋषिकेश में यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जरिए ऐसा ही अध्ययन कराने में सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि, राज्य में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की पहल हो रही है। इसके लिए वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। ये हैं पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत का लोहाघाट और श्यामलाताल।

शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन

शीतकालीन पर्यटन के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि, चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हुई है और माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है।

वोकल फॉर लोकल और निर्यात में अव्वल

मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आईटीबीपी के साथ समझौते से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति हुई है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और आईपीआर से जुड़े हैं। अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पाद बिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है।

शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन कर 93 के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। अब ‘उत्तराखंड दर्शन’ शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें विद्यार्थी राज्य के प्रमुख संस्थानों का भ्रमण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

 

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