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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों और नौकरशाहों सहित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को रद्द करने का आग्रह किया है। जल्दी छूट को ‘न्याय का गंभीर गर्भपात’ बताते हुए, उन्होंने दोषियों की समयपूर्व रिहाई को रद्द करने की मांग की। हस्ताक्षरकर्ताओं में 6,000 से अधिक आम नागरिक, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रख्यात लेखक, इतिहासकार, विद्वान, फिल्म निर्माता, पत्रकार और पूर्व नौकरशाह शामिल थे। सहेली महिला संसाधन केंद्र, गमना महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ सहित प्रमुख समूह भी हस्ताक्षरकर्ताओं का हिस्सा थे।
एक बयान में, उन्होंने कहा, यह शर्म की बात है कि जिस दिन हमें अपनी आजादी का जश्न मनाना चाहिए और अपनी आजादी पर गर्व होना चाहिए, भारत की महिलाओं ने सामूहिक बलात्कारियों और सामूहिक हत्यारों को राज्य की उदारता के कार्य के रूप में मुक्त देखा। इसमें कहा गया है, इन वाक्यों की छूट न केवल अनैतिक और अचेतन है, बल्कि यह गुजरात की अपनी मौजूदा छूट नीति और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन करती है।
2002 के गोधरा बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए थे। यह गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति देने के बाद आया है। 11 आरोपी राधेश्याम शाह, जसवंत चतुरभाई नई, केशुभाई वडानिया, बाकाभाई वडानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोढिया सोमवार को जेल से बाहर आए। 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में ग्यारह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा।
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एआईएमआईएम ने बिल्कीस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के लोगों की हत्या से जुड़े मामले में दोषियों को रिहा करने के आदेश को रद्द करने की मांग केंद्र से की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला केंद्र सरकार के इस दिशानिर्देश के खिलाफ है कि दुष्कर्म के मामलों में शामिल लोगों को 15 अगस्त को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम केंद्र से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि रिहाई के आदेश को रद्द किया जाए और सभी दोषियों को जेल भेजा जाए।
