नैनीताल। आगामी 23 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस वर्ष के दूसरे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले सत्र के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में शासन से लेकर जिलों तक प्रशासन से लेकर राजनीतिक नेताओं में हलचल तेज हो गई है।
प्रदेश के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व प्रभारी सचिवों के लिए इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें प्रदेश और जिला स्तरीय मुद्दों की सूची जारी की है, जिनके विधानसभा के सत्र में उठने की संभावना है।
सूची में नैनीताल जनपद के मुद्दों की बात करें तो
- हल्द्वानी में रिंग रोड व जमरानी बांध निर्माण
- दमुआढूंगा वासियों को मालिकाना हक
- गौलापार में कांग्रेस शासनकाल में निर्माणाधीन आईएसबीटी पर भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई रोक
- भीमताल में रोडवेज स्टेशन
- सिडकुल में बंद पड़े उद्योगों को पुर्नस्थापित करने
- फल पट्टी क्षेत्र रामगढ़ व धानाचूली में कोल्ड स्टोर का निर्माण
- नैनीताल के बलिया नाले की तत्काल मरम्मत कर तटबंध कराने व प्रभावित परिवारों को अन्यत्र विस्थापित करना
- नैनीताल में बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण
- भवाली टीबी सैनिटोरियम को पूर्ण चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित करना
- मनरेगा के तहत अधिक लोगों को रोजगार देना
- बिंदूखत्ता को राजस्व गांव घोषित करना
- गौला नदी से भूकटाव रोकने को तटबंध बनाना
- लालकुआ नगर पंचायत से लगे नगीना कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, राजीव नगर संजय नगर, हाथी खान को नगर पंचायत में शामिल करने,
- रेलवे की भूमि पर बसी नगीना कॉलोनी के वासियों को विस्थापित करने,
- रामनगर के 24 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना ,कार्बेट पार्क रामनगर की सीमा से लगे ग्राम ढैला को ईको सैंसिटिव जोन में शामिल किए जाने
के मुद्दे शामिल हैं।
