उत्तराखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके लिए एक पांच सदस्यीय चयन समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस समिति की कार्यवाही के तहत एक सर्च कमेटी गठित की जाएगी, जो लोकायुक्त के उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के एक उच्चाधिकारी ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने की जानकारी दी है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के सख्त आदेश दिए हैं। इस कारण लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगी हुई है।
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जानकारी के मुताबिक, चयन समिति के चार नाम तय कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि पांचवां नाम भी जल्द तय किये जायेंगे। गठन के बाद चयन समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। चयन समिति बनने के बाद से लगभग 45 दिन के अंदर सर्च कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजने की तैयारी में जुट गई है। उम्मीद की जा रही है कि धामी सरकार अगले दो-तीन महीनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है।
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