नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद हुई। यह मुलाकात लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक और विकास संबंधी चर्चाओं का केंद्र बन गई, जहां एके शर्मा ने बजट की तारीफ की और इसे उत्तर प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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केंद्र सरकार की नीतियों को सराहा
उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ की एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की और विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को लोकसभा में बजट पेश किया, जिसमें कुल खर्च ₹53.47 लाख करोड़ से ज़्यादा था। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और इसे ‘युवा-शक्ति वाला बजट’ बताया गया है।
बजट में सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें किसानों, युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, व्यापारियों और शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। कुल खर्च में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में महत्वपूर्ण वृद्धि करके ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, जो जीडीपी का लगभग 3.1% है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो राजकोषीय अनुशासन को दर्शाता है।
विकसित भारत की ओर बढ़ा भारत
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस बजट को ऐसा बताया जो समाज के अंतिम व्यक्ति को विकसित भारत के विज़न से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। बजट में सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक विकास रणनीति साफ तौर पर झलकती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए, बजट में राज्य में औद्योगिक निवेश, रोज़गार सृजन और संतुलित शहरी-ग्रामीण विकास को नई गति देने का प्रावधान है। इससे देश के विकास इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति और मज़बूत होगी।
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सोडियम एंटीमोनेट पर ड्यूटी में छूट की तारीफ
बजट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवंटन बढ़ाया गया है, जो घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देती है। एके शर्मा ने खास तौर पर सोडियम एंटीमोनेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट की तारीफ की, जो सोलर ग्लास का एक मुख्य कंपोनेंट है। पहले यह ड्यूटी 7.5% थी, जिसे अब घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे सोलर ग्लास के प्रोडक्शन की लागत कम होगी, पीएम सूर्य घर योजना के लागू होने में तेजी आएगी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम पीएम मोदी के नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूज्य और विश्व के विख्यात नेता तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आज मिलकर उनका स्नेहिल आशीर्वाद लिया।
माननीय जी को पुनः सादर नमन।@narendramodi @myogiadityanath @NitinNabin @AmitShah @mppchaudhary @RSSorg… pic.twitter.com/1yPfefUJYi
— A K Sharma (@aksharmaBharat) February 2, 2026
समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा बजट
बजट में शहरी विकास सेक्टर में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने से शहरी स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए फंड आवंटन बढ़ने से उत्तर प्रदेश के लगभग 45 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी आएगी। प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे इन शहरों में सड़कों, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से हर नागरिक को स्थायी घर देने का सपना पूरा होगा। एके शर्मा ने बजट को समावेशी विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया, जो गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को साथ लेकर चलता है।
पीएम मोदी से है करीबी संबंध
बजट में युवाओं, किसानों और सैनिकों के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति को मजबूत करेंगी। बता दें कि, अरविंद कुमार शर्मा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गहरा संबंध है। वह गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी थे और मूल रूप से मऊ जिले (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एके शर्मा ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। बाद में, उन्होंने केंद्र में MSME मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया। पीएम मोदी के साथ अपने करीबी संबंध के कारण, उन्हें बीजेपी द्वारा MLC बनाया गया और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया।
एनर्जी के अलावा, वह अन्य विभागों में भी सक्रिय रहे हैं। यह बैठक बजट के फायदों को उत्तर प्रदेश तक लाने और राज्य की प्रगति को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के उनके प्रयासों का प्रतीक है। कुल मिलाकर, 2026-27 का बजट विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर केंद्रित है। ए.के. शर्मा की प्रतिक्रिया से यह साफ है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश को, खासकर एनर्जी, आवास और शहरी विकास सेक्टर में, काफी फायदा होगा। यह बैठक केंद्र-राज्य समन्वय के मज़बूत होने को दिखाती है, जो विकसित भारत के विज़न को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
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