सुप्रीम कोर्ट के तल्ख़ रुख के बाद मोदी सरकार ने किसानों को भेजा पत्र, उठाया ये मुद्दा

किसान आंदोलन की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी सरकार की तरफ से खुला पत्र दिया गया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को दिए गए इस पत्र में कहा गया है कि कृषि कानून को लेकर गलतफहमी पैदा की गई है। आठ पन्नों के इस पत्र के बाद अभी किसान संगठन की ओर से किसी प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं मिल सकी है।  

पत्र में लिखी यह बात

कृषि मंत्री ने 8 आश्वासन भी किसानों को दिए हैं। जिसमें सबसे अहम यह है कि एमएसपी पर केंद्र लिखित आश्वासन देने पर तैयार हुई है। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि एमएसपी जारी है और रहेगी। कृषि मंत्री ने अपने पत्र में कुछ लोगों पर राजनीति के लिए झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है।

कृषि मंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि बीते दिनों मेरी कई राज्यों के किसान संगठनों से चर्चा हुई है। जिसमें कई किसान संगठनों ने इन कृषि कानूनों में बदलाव का स्वागत भी किया है और इससे वे खुश है। साथ ही किसानों को एक नई उम्मीद भी है।

तोमर ने कहा कि देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसान का भ्रम दूर करूं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। तोमर ने कहा कि एमएसपी के चलते इस बार खरीद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।

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कृषि मंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही खुले बाजार पर भी उपज को अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इन्हें आने वाले समय में और भी आधुनिक बनाया जाएगा।