मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर

देश में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने बड़ा उपहार देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बहाल करने और एक जुलाई 2021 से इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि करके 28 प्रतिशत करने का फैसला लिया है।

मोदी सरकार के मंत्री ने दी फैसले की जानकारी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना की परिस्थितियों के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के रोके गए डीए या डीआर को बहाल करने का निर्णय लिया है। साथ ही एक जुलाई 2021 से इसमें 11 प्रतिशत का इजाफा कर इसे 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से कोरोना परिस्थितियों के चलते इसकी तीन किश्तें जारी नहीं की गई थी। अब इसकी बहाली और इजाफे से सीधे तौर पर 48 लाख 34 हजार केन्द्रीय कर्मचारियों और 65 लाख 26 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

मोदी सरकार की तरफ से यह फैसला ऐसा वक्त पर लिया गया है जब पिछले साल इस पर रोक लगा दी गई थी। केन्द्र सरकार की तरफ से पहले 1 जनवरी 2020 तक डीए को रोका गया था और बाद में इसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 तक रोका गया। केन्द्र सरकार की तरफ से यह फैसला कोरोना महामारी के बीच सरकार के घटते राजस्व और कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्चे के चलते लिया गया था।

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महंगाई भत्ते पर तीन किश्त लंबित हैं, ये है- 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक- 4 फीसदी, 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक- 3 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक- 4 फीसदी। महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों के टेक-हम सेलरी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।