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देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा और विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मामलों के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार सभी पक्षों से बातचीत करके और जनता की राय से ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
अंसारी ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में समान नागरिक संहिता का मामला तूल पकड़ने से जुड़े एक सवाल पर कहा, ”समाज के आगे बढ़ने के साथ चीजें भी बदलती है. मगर हमारे लिए जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण है. हम सभी पक्षों से बातचीत कर और जनता से पूछ करके ही समान नागरिक संहिता की तरफ आगे बढ़ेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री ने कहा, ”हम जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज को समान नागरिक संहिता के बारे में बताएंगे. हम कौमी चौपाल के माध्यम से सरकार की मंशा को लोगों के सामने रखेंगे. बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का राग अलापना फ़िज़ूल बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है.
पिछले कुछ समय से देश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में है. यह बीजेपी के एजेंडे में शामिल एक प्रमुख मुद्दा भी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत 23 अप्रैल को भोपाल में भाजपा की एक बैठक के दौरान कहा था कि सीएए, राममंदिर, अनुच्छेद-370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं.
