सीएम योगी बोले- युवाओं को दी चार लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, कोई प्रश्न नहीं…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न सेवाओं में चार लाख से अधिक सरकारी नौकरियां राज्य के नौजवानों को पूरी ईमानदारी के साथ दी हैं। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। अपने दायित्वों का निर्वहन करना आप सभी का राष्ट्रधर्म और कर्म है।


मुख्यमंत्री निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 में चयनित उप जिलाधिकारियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान बोल रहे थे। चयनित उप उप जिलाधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में शैक्षणिक योगदान प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल प्रांतीय सिविल सेवा से चयनित हुए सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके जैसे योग्य व युवा ऊर्जा से ओत-प्रोत 97 अधिकारी हमें मिले हैं। जिनकी योग्यता व ऊर्जा का उपयोग हम आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अफसरों की मूल नियुक्ति उपजिलाधिकारी के तौर पर हुई है। इनको तहसीलों में जाकर स्वतंत्र रूप से कार्य का अवसर प्राप्त होगा। राजस्व से सम्बन्धित कॉमन मैन, किसान, नौजवान, गरीब की शिकायत का निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ निस्तारण करने में इन अफसरों की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। हमने प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में चार लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदेश के नौजवानों को पूरी ईमानदारी के साथ दी हैं।


मुख्यमंत्री ने चयनित अधिकारियों से कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है तो इसी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ काम करने की अपेक्षा उनसे भी रखती है। उन्होंने कहा कि वरासत के विशेष अभियान में आठ लाख से अधिक मामले आए, जिनका निस्तारण किया गया। तहसील में जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए विशेष कैम्प व अभियान चलाए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री योगी ने सुनी अधिवक्ताओं की पीड़ा, कठोर कार्रवाई का दिया आश्वासन


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। इसलिए कॉमन मैन तक न्याय जरूर पहुंचना चाहिए। हमें प्रशासनिक आधार पर कुछ अच्छे अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण जगह पर भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। अपने दायित्वों का निर्वहन करना आप सभी का राष्ट्रधर्म और कर्म है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े सभी अधिकारी अगर मेरुदंड बनकर कार्य करना प्रारम्भ कर दें तो उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हमने पिछले चार वर्षों में इसे कर दिखाया है।