मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए गठित होगा एक बोर्ड

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए जल्द एक बोर्ड गठित होगा। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को गोमती नगर विस्तार स्थित विशाखा सभागार में आयोजित 8754 करोड़ की लागत की 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एवं पुस्तक विमोचन करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने टेम्पो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लार्भियों को चाभी वितरित करने के साथ ही सफाई मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज शहरों में स्वच्छता नए सिरे से देखने को मिलती है। इसको लेकर लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सफाई मित्रों का है। उन्होंने नगर विकास मंत्री के आवाह्न पर सुबह 5 बजे सफाई व्यवस्था की कमान संभाली, जो पहले सुबह 10 बजे थी। यह प्रयोग काफी सराहनीय है। हमें इस दिशा में और प्रयास करने हैं। इसको लेकर नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है ताकि सफाई मित्रों को अच्छा मानदेय मिले।

उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर को हम अलग से पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह सफाई मित्रों को पैसा काट कर मानदेय देते हैं। ऐसे में उनको सम्मानजनक मानदेय देने और उन्हे मान सम्मान मिले इसके लिए राज्य स्तर पर एक बोर्ड गठित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। खासकर सीवर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी।

सीएम ने कहा कि 60 शहर अमृत योजना के तहत अच्छादित हैं। इसके अलावा नगर विकास विभाग ने और भी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन किया जाएगा, जिसे आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट ही 8700 के आसपास होगा, जितने कार्यों का हम नगर विकास के अंतर्गत लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार गरीबों को फ्री में आवास, शौचालय, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दे रही है। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए वहां पर आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां करीब 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां इलेक्शन होने वाले हैं, जहां चार करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इज ऑफ लिविंग के तहत पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया गया है और आगे भी यह युद्धस्तर पर जारी रहेगा। नगरीय निकाय प्रदेश में विकास के इस बदलाव की धुरी बने हैं। नगर विकास मंत्री, उनकी टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निकाय एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं।