अक्टूबर में बुलाई जाएगी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि परिषद के जनपद पदाधिकारियों एवं संयुक्त परिषद से जुड़े हुए संबद्ध संगठनों तथा सभी कर्मचारियों के साथ आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक बृहद बैठक का आयोजन किया।बैठक में विभिन्न जनपदों से हजारों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया ।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने जूम के माध्यम से कर्मचारियों को अवगत कराया कि सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौतों पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यवाही होनी शुरू हो गई है। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कई अहम फैसले हुए हैं। जिनमें 27 जुलाई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रतिनिधियों के साथ अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने वार्ता किया था। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष एवं जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कर्मचारी संगठनों के साथ प्रत्येक माह बैठक करने को कहा है ।

वेतन विसंगतियों पर निर्णय करने के लिए मुख्य सचिव समिति का गठन हो गया है जिसकी पहली बैठक कल 13 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रही है। जिसमें चतुर्थ श्रेणी सहित कई संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर निर्णय संभावित है। डेढ़ साल से फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते की किस्त रिलीज हो गई है। एरियर के भुगतान के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रधानमंत्री जी को 26 अगस्त को पत्र लिखा था जिस के क्रम में 7 सितंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पत्र जारी कर 1 जनवरी 2020 एवं 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बढे हुए दर पर महंगाई भत्ता देने के आदेश कर दिए हैं ।आशा बहू, आंगनबाड़ी ,आशा संगिनी, सहायिका, पीआरडी जवान ,चौकीदार, रसोईया एवं पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाले अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि हो चुकी है। 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में शेष बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा आरक्षण की स्थिति का आकलन करने के लिए सिंघल कमेटी का गठन हो गया है ।जेम पोर्टल की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कार्य भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में चल रहा है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की कार्यवाही के संबंध में भी कार्मिक विभाग ने सूचनाओं का आकलन करना शुरू कर दिया है ।

जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ हुई उनकी वार्ता के बाद कर्मचारियों के कामों में तेजी आई है। अगले 2 महीनों में अन्य कई समस्याओं पर निर्णय हो जाने की संभावना है। उन्होंने जूम बैठक के माध्यम से अवगत कराया है कि 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच मंडल एवं जनपद स्तर पर बैठक कर कर्मचारियों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ।इस दौरान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें 3 महीनों में हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा यदि कर्मचारी 3 माह के कार्यों से संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आज की बैठक का आयोजन प्रयागराज जनपद के अध्यक्ष विजय श्याम तिवारी ने किया । बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के अलावा महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ,उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे विजय श्याम तिवारी, ओम प्रकाश पांडे, त्रिलोकी व्यास, आदित्य नारायण झा, निरुपमा सिंह, विवेक द्विवेदी, कार्यवाहक महामंत्री रेनू मिश्रा, वी एन द्विवेदी,सूर्य नारायण मिश्र, सांस्कृतिक मंत्री कविता सिंह राजपूत, कुसुम लता यादव, संगठन मंत्री राजेश श्रीवास्तव , रंजीत श्रीवास्तव, जोनल अध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी , भानु प्रताप सिंह ,अर्जुन त्यागी ,महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, पंकज मिश्रा, रमेश चंद्र खरे , डॉक्टर पुनीत शर्मा, इंद्रजीत सिंह, हेमंत पाठक, अमित वर्मा,सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया ।