पंजाब में भगवंत मान के सत्ता संभालने से पहले बड़ा फैसला, पूर्व मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा वापस

भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले पंजाब पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश एडीजीपी ने सभी पुलिस प्रमुखों को भेजे हैं।

पंजाब के नए बनने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने से पहले पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया। एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब की ओर इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

पंजाब की पूर्व चन्नी सरकार में मंत्री रहे लगभग सभी विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। 400 से ज्यादा अलग-अलग बटालियनों व कमांडो फोर्सेस के कर्मचारी इन वीआइपीज की सुरक्षा में लगे हुए थे। सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक 13 पूर्व मंत्रियों, एक पूर्व स्पीकर, एक पूर्व डिप्टी स्पीकर सहित 122 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है। इनमें 100 से ज्यादा पूर्व और मौजूद विधायक हैं।

सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पंजाब की पूर्व सरकार में मंत्री रहे अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की वापस ली गई है।  मनप्रीत बादल को सुरक्षा दे रहे 19, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग से 21, परगट सिंह से 17, अरुणा चौधरी, राणा गुरजीत सिंह से 14-14 कर्मचारी वापस लिए गए हैं।

राजकुमार वेरका से 11, भारत भूषण आशू से 16, ब्रहम मोहिंद्रा से 14, संगत सिंह गिलजिया से 15, रणदीप सिंह नाभा से 15, अजैब सिंह भट्टी से 2, राणा केपी सिंह से 13, राजिया सुल्ताना से 4,  गुरप्रीत सिंह कांगड से 6, तृप्त राजिंदर बाजवा से 14, सुखविंदर सिंह सकारिया से 14, बिंदरमीत सिंह से 3, सुखपाल सिंह भुल्लर से 4, कुलजीत सिंह नागरा से 2, कुशलदीप सिंह किकी ढिल्लों से 4, हरप्रताप सिंह अजनाला से चार सुरक्षा कर्मचारी वापस ली गई है।

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बाकी के पूर्व विधायकों, राजनीतिक पार्टियों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा में एक से दो पुलिस कर्मचारी तैनात थे। एडीजीपी सुरक्षा की ओर से इस संबंधी आदेशों की प्रतियां  स्पेशल डीजीपी स्टेट आर्म्ड पुलिस, कमांडेट जनरल  पंजाब होम गार्ड एडं डायरेक्ट सिविल डिफेंस पंजाब, एडीजीपी एसपीयू, एसओजी, सीडीओ, सभी रेंजों के आइजीपी को भेजी गई हैं। इन आदेशों पर तत्काल प्रभाव से काम करने को कहा गया है।