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हरिद्वार: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ( UPNL ) के 22,000 से अधिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, अगर वह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहती है।
15 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा 2019 में दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के अपने फैसले में कहा कि वह हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों या विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस प्रकार, राज्य सरकार को UPNL के कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया।
UPNL के महासचिव विनय प्रसाद ने सोमवार को कहा कि 2018 में, हाईकोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और वेतन से जीएसटी की कटौती न करने के लिए एक वर्ष के भीतर नियम बनाने का निर्देश दिया था।
उन्होंने आगे कहा कि इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह है कि सरकार ने 16 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में एक संशोधन याचिका के माध्यम से एसएलपी को खारिज करने को भी चुनौती दी, जिसमें दलील दी गई कि इससे लगभग 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सौभाग्य से, इसे खारिज कर दिया गया।
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UPNL के कार्यकारी अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि कई कर्मचारी 2005 से UPNL में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। UPNL कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी। यदि नहीं, तो हम उनके प्रति अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर होंगे।
