मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य का विकास हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आन्दोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात 3100 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का शासनादेश किया गया है एवं 31 दिसंबर 2021 तक छूटे राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण कार्य जारी रहेगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।