सीएम योगी ने दूर की अफसरों की ग़लतफ़हमी, लॉकडाउन को लेकर किया बड़ा ऐलान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फैले कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को टीम 11 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वह न तो तालाबंदी करेंगे और न ही लोगों को दुख में मरने देंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि राज्य में मरीजों के लिए अस्पताल के बेड की कमी नहीं हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों में अफसरों को काफी सख्त लहजे में चेताया है। उन्होंने कहा, ‘गलतफहमी में न रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले से पूरी तैयारी करें। आवश्यकतानुसार निजी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेजों का टेकओवर करें।’ उन्होंने जिलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। सीएम योगी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की थी।

मुख्यमंत्री ने यूपी में कोविड की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को संभालने का सुझाव दिया। परीक्षण, अनुरेखण और उपचार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यदि आवश्यक हो, तो कमियों को दूर करने के लिए निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर नियंत्रण रखें।” उन्होंने आगे कहा, “हमारी प्राथमिकता कोविड के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति का क्रियान्वयन करना है। हमें पूरी तैयारी के साथ महामारी का जोरदार मुकाबला करना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।” पिछले साल अपनी सरकार के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने कहा, “पिछले साल की तरह, हमें इस युद्ध को बड़ी ताकत से लड़ना होगा। उसी के लिए ऑक्सीजन सुविधा के साथ और बेड बढ़ाना होगा।”

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निजी अस्पतालों में निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पीड़ितों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। गलत और भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने 15 मिनट में एम्बुलेंस के लिए प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया है। उन्होंने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को महामारी के खिलाफ लड़ाई का केंद्र बिंदु बनाने और इसकी गतिविधि की एक-एक निगरानी रखने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड मरीजों की परीक्षण रिपोर्ट में कोई देरी न करें। उन्होंने जरूरत पड़ने पर निजी प्रयोगशालाओं से मदद लेने या पूरी तरह से उनका फायदा और उन्हें आवश्यक राशि का भुगतान करने का सुझाव दिया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में परीक्षण रिपोर्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रयोगशाला और परीक्षण क्षमताओं के विस्तार के लिए भी कदम उठाने पर जोर दिया, साथ ही अधिकारियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया।