मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर ओवैसी पर फूटा योगी के मंत्री का गुस्सा, दे डाली बड़ी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते दिनों मस्जिद के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का मुद्दा सियासी गलियारों में हंगामे की वजह बनता जा रहा है। दरअसल, इस मामले को लेकर बीते दिनों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया ट्वीट पर सूबे की योगी सरकार भड़क उठी है। दरअसल, इस ट्वीट के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तगड़ा वार किया है।

ओवैसी पर मंत्री ने किया पलटवार

कपिल देव अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का काम ना करें। मुजफ्फरनगर की जनता आपसी भाईचारे के साथ मुजफ्फरनगर को पटरी पर लाने का काम कर रही है, लेकिन ओवैसी मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति हैदराबाद में करें ना कि उत्तर प्रदेश में, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और मुस्लिम समाज ने भी उन्हें नकार दिया है।

कपिल देव ने आगे कहा कि ओवैसी अपनी नौटंकी बंद करें क्योंकि मुस्लिमों में उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत है तो वह मुजफ्फरनगर आएं और यहां की हकीकत जाने। मुजफ्फरनगर में हिंदू-मुस्लिम सभी मिलजुल कर साथ रह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह हैदराबाद की चिंता करें।

बता दें कि ओवैसी ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि यूपी के खतौली, मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इन्द्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक़्फ़ की ज़मीन पर बनाई गयी थी। 5 महीनों से मस्जिद में नमाज़ अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज़ पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक़्फ़ के काग़ज़ात तक नहीं मांगे गए। ओवैसी ने ये भी कहा था कि बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो यूपी में शहीद कर दी गयी है। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने से किया गया की मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी है हालांकि मस्जिद के ज़िम्मेदारों के पास वक़्फ़ के तमाम काग़ज़ात थे।

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बता दें कि मुजफ्फरनगर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध निर्माण करने के मामले में जिला प्रशासन ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खतौली इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसे लेकर कुछ लोगों ने जिला प्रशासन और बोर्ड से शिकायत की थी कि इस जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया है।