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उत्तराखंड की सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोधकर्ताओं और शिक्षकों को 15 से 18 लाख रुपये के बीच अनुदान देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, हर महीने 5000 रुपये की वेतन भी प्रदान की जाएगी। इस अनुदान का उद्देश्य उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रोत्साहित करना और नई तकनीकों के साथ शोध को महत्वपूर्ण बनाना है।
जानकारी के मुताबिक, इसका शुभारंभ इसी शैक्षिक सत्र 2023-24 से हो रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में शोध और शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान के क्षेत्र, कला, मानविकी, व्यवसाय प्रबंधन, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में भी शोधकर्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और मुख्यमंत्री धामी ने उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित शोधकर्ताओं को सालाना 15 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। चयनित शोधकर्ताओं को विशेष परिस्थितियों में तकरीबन 20% तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे उनकी वित्तीय सहायता कुल 18 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। यह योजना उच्च शिक्षा में नए दिशानिर्देश प्रदान करने का एक सही मार्ग है और शोधकर्ताओं को उनके काम के लिए सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
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