उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को, मुख्यमंत्री कुंभ एसओपी के लिए अधिकृत

मंत्रिमंडल की बैठक में चार बिंदुओं पर मुहर, एक स्थगित,  जल जीवन मिशन के ढांचा के लिए 97 पदों पर सहमति

देहरादून। उत्तराखंड का साल 2021 का बजट 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पेश किया जाएगा। चतुर्थ बजट सत्र का प्रथम सत्र 1 से 10 मार्च तक गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित होगा।  कुंभ मेला के लिए एसओपी जारी करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को, मुख्यमंत्री कुंभ एसओपी के लिए अधिकृत

उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को: मंगलवार को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में पंचम तल  स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़ावली सभागार में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ब्रीफिंग में बताया कि कुल 5 बिंदु बैठक में रखे गए। चार पर मुहर लगी, जबकि एक विषय उत्तराखण्ड अग्निशमन आपात सेवा अधिनस्थ  अधिकारी,कर्मचारी सेवा(संसोधन) नियमावली को स्थगित कर अगली कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को: उन्होंने बताया कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें सभी ने सर्वसम्मति से कुंभ एसओपी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। मुख्यमंत्री कुंभ मेला क्रियान्वयन के लिए संतों, अखाड़ा के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान उनकी राय व सुझाव को सरकार मानते हुए काम करेगी। साथ ही उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश को बारीकी से समझते हुए कुंभ मेला की एसओपी जारी की जाएगी।

उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को: उन्होंने कहा कि कुंभ का समय कम और स्नान को कुंभ मानने  पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले लोगों के ठहरने सहित अन्य समुचित प्रबन्ध को लेकर प्लान किया जाएगा। संतों की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री एसओपी जारी करेंगे।

उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को: प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि  बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। 1 मार्च से सत्र का शुभारंभ होगा और 10 मार्च तक सत्र चलेगा। 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 5 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी।  उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नियमावली में प्रमोशन को लेकर तीन धारा को संशोधन किया गया, जिसमें आयु 21 से 27 वर्ष रखी गई। जल जल जीवन मिशन के ढांचे को स्वीकृत प्रदान की गई। कुल 128 पद की मांग की गई थी। इसके साक्षेप 97 पदों पर सहमति दी गई।

 मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के निर्णय:

1-मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री को कुंभ मेले की  एसओपी जारी करने के लिए सर्वसम्मति से किया गया अधिकृत।

2- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन बनाई जिला स्तरीय समिति, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन( डीडब्ल्यूएसएम) के पुनर्गठन में संशोधन किया गया। अब सांसद या केंद्र सरकार के मंत्री के नामित सदस्य और विधायक या मंत्री के नामित सदस्य भी सदस्य बन सकेंगे।

 3-जल जीवन मिशन के ढांचा को स्वीकृत करते हुए 97 पदों पर सहमति दी गई।

4-उत्तराखण्ड अग्निशमन आपात सेवा अधिनस्थ  अधिकारी/कर्मचारी सेवा(संसोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापन के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा।

5- उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा(संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापन के अंतर्गत प्रमोशन के सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित की गई।

6-चतुर्थ विधानसभा के वर्ष 2021 का प्रथम सत्र आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा।  4 मार्च को बजट का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।