अब प्रदेश में चलेगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान,17 दिसम्बर से होगी शुरुआत

देहरादून। प्रदेश में 17 दिसम्बर से 45 दिनों तक ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान संचालित किया जाएगा।अभियान के तहत प्रदेश की विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कैम्प आयोजित कर आमजन से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाया जाएगा।सीएम धामी के निर्देश के बाद अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग भाग लेंगे। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिव, सामान्य प्रशासन विनोद सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।17 दिसम्बर 2025 से आगामी 45 दिनों तक अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आवेदन प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

यह कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से संचालित होगा। यदि कोई न्याय पंचायत अत्यधिक बड़ी है, तो उसे दो भागों में विभाजित कर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।शिविरों में उपस्थित लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

कैम्प के उपरांत निकटवर्ती गांवों में अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर पात्र लाभार्थियों से आवेदन भरवाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। इसके लिए विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश हैं।

जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कैम्प आयोजन से पूर्व मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्यदिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में कैम्प लगाए जाएं।

प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सप्ताह जनपद की प्रत्येक तहसील की कम से कम एक न्याय पंचायत इस अभियान से आच्छादित हो। अभियान न्यूनतम 45 दिनों तक सभी न्याय पंचायतों में अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी विस्तारित किया जा सकता है।

ग्राम स्तर पर पहले से यह सर्वे कराया जाएगा कि कौन-कौन से पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, ताकि भ्रमण के दौरान कमियों को दूर कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक कैम्प में जिलाधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति रहेगी, जबकि अन्य कैम्पों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभी नामित विभागों के अधिकारी कैम्प में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे और प्रयास रहेगा कि आमजन की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए।

कैम्प से 2–3 दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जनपद स्तर पर कैम्पों की कार्ययोजना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि शासन स्तर से औचक निरीक्षण किया जा सके।

प्रत्येक कार्यक्रम के उपरांत उसकी प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को दी जाएगी तथा साप्ताहिक प्रगति आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी।