डी ए मिलने की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी

30 जुलाई, लखनऊ।

इप्सेफ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा केंद्र की भांति 28% डी ए की बकाया किस्तों के भुगतान करने के आदेश का स्वागत किया है।इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की भांति 28% महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों के भुगतान करने के आदेश का स्वागत किया है।

अन्य राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वह भी अपने कर्मचारियों को तदनुसार भुगतान करने का आदेश जारी करें।
अध्यक्ष एवं महामंत्री ने बताया कि राजस्थान एवं दिल्ली सरकार द्वारा भी 28% महंगाई भत्ते की बकाया किस्त देने का स्वागत किया है मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त देने की मांग पर किए जा रहे आंदोलन का इप्सेफ ने समर्थन किया है।अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वह भी 28% महंगाई भत्ते का आदेश जारी करें जिससे कि आंदोलन की स्थिति उत्पन्न ना हो।

इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित वेतन समिति की संस्तुति 2 वर्ष से लंबित पड़ी है उन पर मुख्य सचिव समिति से 1 माह में रिपोर्ट प्राप्त कर उसे माननीय मंत्री परिषद से अनुमोदन कराकर शासनादेश जारी कराएं। मुख्यतया स्वास्थ्य विभाग के डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट,बेसिक हेल्थ वर्कर, की वेतन अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के समान उच्चीक्रित करने तथा सिंचाई विभाग, स्थानीय निकायों ,रोडवेज सहित सभी राजकीय निगमों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संवर्गों का पुनर्गठन कर सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ देने का आदेश जारी कराएं तथा घाटे के नाम पर कई निगमों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाएं।
इप्सेफ ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि महंगाई भत्ते के एरियर का भी भुगतान करने का आदेश जारी कराएं जिससे कि भीषण महंगाई से त्रस्त कर्मचारी परिवार को राहत मिल सक