आरिफ मोहम्मद खान: गुजरात दंगा के लिए भाजपा की कर चुके हैं आलोचना , अब संघ का एजेंडा चलाने का लगता है आरोप

”मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को सलाह देने का पूरा अधिकार है। लेकिन मंत्रियों के ऐसे निजी बयान जिनसे राज्यपाल पद की प्रतिष्ठा कम होती है, उसकी वजह उन्हें हटाए जाने सहित कार्रवाई की जा सकती है।” केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस ट्वीट ने एक बार फिर उनके और सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) बीच के चल रहे विवाद को उजागर कर किया।

सितंबर 2019 में आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल बने थे। तब से ही खान और राज्य सरकार के बीच तनातनी की खबर आ रही है। कुलपतियों की नियुक्ति पर असहमति की चर्चा आम है। दिसंबर 2019 में खान ने आरोप लगाया था कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई थी। अब शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब राज्यपाल और केरल सरकार के बीच विवाद की खबर न आए।

हालांकि पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ बनाम सीएम ममता बनर्जी की लड़ाई या दिल्ली एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच खुले विद्वेष के विपरीत, खान ने कई मौकों पर अपने विरोधियों को आश्चर्यचकित भी करते हैं। इस महीने की शुरुआत में जब सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य कोडियेरी बालकृष्णन की मृत्यु हुई, तब खान वरिष्ठ वाम नेता को श्रद्धांजलि देने कन्नूर पहुंचे थे।

खान के करीबी बताते हैं कि एक राजनेता के रूप यह उनकी विशेषता रही है। दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान पार्टियों को बदलने में उनकी यही विशेषता काम आयी है। खान कांग्रेस से लेकर जनता दल, बसपा और भाजपा तक में रहे हैं।

छात्र राजनीति से की थी शुरुआत

आरिफ मोहम्मद खान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। 1970 के दशक की शुरुआत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और महासचिव रहे खाने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस्लामी मौलवियों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित करने से इनकार कर दिया था। 26 वर्ष की उम्र में वह उत्तर प्रदेश के सियाना से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे।

खान को जनता पार्टी सरकार में उत्पाद शुल्क, निषेध और वक्फ का प्रभारी उप मंत्री बनाया गया था। लेकिन शिया और सुन्नियों के बीच लखनऊ में दंगा होने के कुछ माह बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वह कांग्रेस के इंदिरा गुट में शामिल हो गए। 1980 में एआईसीसी का संयुक्त सचिव रहते हुए खान पहली बार संसद पहुंचे। जल्द ही उन्हें सूचना और प्रसारण के प्रभारी उप मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में जगह मिली।

शाह बानो मामले में दिया इस्तीफा

राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक युवा राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो रुख अपनाया था, उसकी आज भी चर्चा होती है। सरकार ने शाह बानो मामले में संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। राजीव गांधी सरकार के इस फैसले के नाराज होकर आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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खान के कदम के बाद राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया। इसके बाद खान ने वीपी सिंह से हाथ मिलाया और जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ संसद पहुंचे। अल्पकालिक वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद, वह बसपा में शामिल हो गए और उसके महासचिव बने। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी यूपी में सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाएगी, उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मद्देनजर बसपा से इस्तीफा दे दिया ।