नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 16 अप्रैल 2026 की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने उस ऐतिहासिक कानून को आधिकारिक तौर पर प्रभावी कर दिया है, जिसका इंतजार देश की आधी आबादी दशकों से कर रही थी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अब कानूनी रूप से अस्तित्व में आ गया है।
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कयासों पर लगा विराम
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताजा अधिसूचना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस अधिसूचना के साथ ही उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है कि, यह कानून कब से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, इस कानून के लागू होने की टाइमिंग और इसके क्रियान्वयन की जटिलताओं ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब भविष्य की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के गर्भ में छिपा है।
राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि, आखिर सरकार ने इस कानून को 16 अप्रैल से ही क्यों अधिसूचित किया। विधि मंत्रालय की अधिसूचना स्पष्ट रूप से कहती है कि, संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधान अब देश में लागू हो गए हैं।
चुनावी सीटों पर बदलेगा समीकरण
इस कदम को सरकार की उस प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वह बार-बार नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात करती रही है, लेकिन तकनीकी धरातल पर देखें तो यह कानून लागू होते ही चुनावी सीटों का समीकरण तुरंत नहीं बदलेगा। कानून के जानकारों और सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों का मानना है कि, यह अधिसूचना एक वैधानिक औपचारिकता है, जो इस कानून को देश के गजट में सक्रिय बनाती है।
अधिकारी स्वीकार करते हैं कि, कुछ तकनीकी कारणों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य के लिए इस विशेष तिथि का चयन किया गया है। हालांकि इसके विस्तृत कारणों पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि, अधिनियम के लागू होने के बावजूद मौजूदा लोकसभा या वर्तमान विधानसभाओं में इसे तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।
इसके पीछे सबसे बड़ी बाधा संवैधानिक प्रक्रिया है। अधिनियम की शर्तों के मुताबिक, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण केवल तभी संभव होगा जब अगली जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, अगली जनगणना की प्रक्रिया और उसके बाद परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में अभी वक्त है।
2023 में पेश हुआ था विधेयक
यही कारण है कि जानकारों का एक वर्ग मान रहा है कि, साल 2029 का लोकसभा चुनाव वह पहला मौका हो सकता है, जब देश की संसद में एक तिहाई महिला सांसद दिखाई देंगी। सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य भी इसी प्रक्रिया को सुगम बनाना और 2029 के लक्ष्य को हासिल करना है।
जब हम इस कानून की पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो सितंबर 2023 का वह ऐतिहासिक सत्र याद आता है जब नई संसद के उद्घाटन के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ईश्वरीय कार्य बताते हुए देश की महिलाओं को समर्पित किया था। संसद के दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से पारित होने के बाद इस विधेयक ने एक लंबी कानूनी यात्रा तय की है।
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जानी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर ही कोटा सुनिश्चित किया गया है। यह व्यवस्था शुरू में 15 वर्षों के लिए लागू होगी, जिसे बाद में संसद द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह प्रावधान न केवल संसद की संरचना को बदलेगा बल्कि देश के नीति-निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य और निर्णायक बना देगा।
दलों को बदलनी होगी चुनावी रणनीति
इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर जो तीन नए विधेयक चर्चा में हैं, वे भी इस पहेली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार इन विधेयकों के माध्यम से उन कानूनी अड़चनों को दूर करना चाहती है, जो परिसीमन की प्रक्रिया में देरी पैदा कर सकती हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि, 2029 के चुनाव किसी भी कीमत पर नए आरक्षण नियमों के तहत हों।
जमीनी स्तर पर इस कानून के प्रभावी होने का मतलब है कि अब राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से बदलना होगा। अब तक जो सीटें पुरुष प्रधान गढ़ मानी जाती थीं, परिसीमन के बाद वे महिला आरक्षित श्रेणी में जा सकती हैं। इससे न केवल नेतृत्व के नए चेहरे सामने आएंगे, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को भी मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह बनाने का हौसला मिलेगा।
पंचायतों और नगर निकायों में महिला आरक्षण के सफल प्रयोग के बाद अब संसद और विधानसभाओं में यह बदलाव एक नई सामाजिक क्रांति का आधार बनेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हाल ही में श्रमिक बेटियों के लिए किए गए आयोजनों और योजनाओं को भी इसी व्यापक राजनीतिक कैनवास का हिस्सा माना जा रहा है, जहां महिला वोट बैंक अब एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरा है।
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