देहरादून। उत्तराखंड में अवस्थापना विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सड़कों का सुधारीकरण, सरकारी आवास निर्माण, सार्वजनिक सुविधाएं और दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के लिए शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि, सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। कोई भी कार्य लापरवाही या देरी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
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न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास निर्माण
मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के टाइप-5 आवास निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इस परियोजना की प्रथम किस्त के रूप में 77.61 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार 69.85 लाख और राज्य सरकार 7.76 लाख रुपये देगी। इस आवास निर्माण से टनकपुर में न्यायिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
होमगार्ड्स मुख्यालय भवन
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अनावासीय भवन निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसकी प्रथम किस्त के रूप में 89.80 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। यह भवन होमगार्ड्स जवानों और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा।
इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- सड़कें उत्तराखंड की लाइफ लाइन मानी जाती हैं। इन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- टिहरी गढ़वाल के थौलधार विकासखंड में कमांद-थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 3.52 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड में बिनातोली से गरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.01 करोड़ रुपये।
- पौड़ी गढ़वाल के पाबों विकासखंड में चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के लिए 2.22 करोड़ रुपये।
- पौड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग सुधारीकरण के लिए 3.67 करोड़ रुपये स्वीकृत।
नैनीताल के बेतालघाट विकासखंड में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग सुधारीकरण के लिए 4.01 करोड़ रुपये। - देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (लच्छीवाला) से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर महाराणा प्रताप चौक तक चार लेन एक्सेस कंट्रोल कारिडोर निर्माण के लिए 1.03 करोड़ रुपये मंजूर।
तय समय पर पूरी हों योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने सामाजिक समानता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। चमोली, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए पृथक-पृथक शौचालय सुविधाओं के निर्माण को 66.02 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के साथ-साथ हर वर्ग की गरिमा भी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश है कि, सभी स्वीकृत योजनाएं गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि, इन योजनाओं से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मजबूत होगी स्थानीय अर्थव्यवस्था
उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां सड़क संचार विकास की आधारशिला है। इन स्वीकृत योजनाओं से दूरस्थ क्षेत्रों को राजधानी और अन्य बाजारों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा। सड़क सुधारीकरण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही न्यायिक आवास, होमगार्ड भवन और शौचालय जैसी सुविधाएं प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देंगी। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री धामी की सबका साथ, सबका विकास की सोच को साकार करती है। सरकार का फोकस अब इन योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का है।
विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
20.79 करोड़ रुपये की इस स्वीकृति से उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। खासकर सड़क, आवास और स्वच्छता से जुड़ी योजनाएं आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब देखना यह है कि, विभाग इन योजनाओं को कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले से प्रदेशवासी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लोग बेहद उत्साहित हैं। सरकार का यह प्रयास राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।
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