उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी-UCC) को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने से पहले सरकार हर पहलुओं पर विचार कर रही है।
मंगलवार को उत्तराखंड के विविध पहलुओं पर विमर्श के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही यूसीसी के लिए कार्य किया जाएगा।
बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद ही संजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। धामी ने बताया कि यूसीसी पर विधेयक पारित हो चुका है। यूसीसी को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर इसे लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देवभूमि के मूल स्वरूप को बदलने नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद आदि अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्ती से अभियान चलाया जाएगा और इसी के साथ वेरिफिकेशन ड्राइव पर भी फोकस किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अपराधियों को चिह्नित किया जाएगा ताकि कोई भी प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सके। सीएम धामी ने साफतौर से कहा कि सरकार किसी भी जाति, या धर्म को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि कानून को अपने हाथों पर लेने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है।
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सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धर्मांतरण और दंगा विरोध कानून भी लाया गया है ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रही। कानून के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी भी हालत में किसी को भी नहीं दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भूमि सुधार के लिए कारगर नीति बनाकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। धामी ने बताया कि चकबंदी और भूमि बंदोबस्ती पर भी कार्य किया जाएगा। सीएम धामी ने सख्ती से कहा कि उत्तराखंड में किसी भी हालत में लैंड जिहाद को