आबकारी नीति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को दी जमानत

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। मनीष सिसोदिया को ये जमानत कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में मिली है।

मनीष सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती थी। अब जमानत का फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया है।