लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में 20 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गन्ने की तीनों ही किस्मों में 20 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है।इसके पहले, गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में भी 25 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की थी। वर्तमान में सामान्य गन्ने का मूल्य 340 रुपये प्रति कुंतल और अगेती प्रजापति के गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति कुंतल है।
कैबिनेट बैठक में पेराई सत्र 2023-24 के लिए सहकारी क्षेत्र, निगम और निजी क्षेत्र सहित सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एसएपी निर्धारण होगा।बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बैठक में ये प्रस्ताव हुए पास-
- अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव पास हुआ।
- अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
- चौरी-चौरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम का प्रस्ताव पास हुआ।
- उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट का प्रस्ताव पास हुआ।
तीन निजी विश्वविद्यालय- जेएसएस विवि नोएडा, सरोज इंटरनेशनल विवि लखनऊ, शारदा विवि आगरा की स्थापना और आगरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग से भूमि का पीएसी को निशुल्क हस्तांतरण संबंधित प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट में रखी गई उमेश पाल हत्याकांड में जांच रिपोर्ट प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई। मालूम रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच के लिए राज्य सरकार ने बीते वर्ष 15 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने अतीक के बेटे असद, शूटर मोहम्मद गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच की थी।
दूसरी ओर, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के जिला अस्पताल परिसर में हुई हत्या के मामले की जांच भी न्यायिक आयोग से कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे बृहस्पतिवार को कैबिनेट में पेश किया गया।
