प्रधानमंत्री मोदी के समान नागरिक संहिता (UCC) पर बयान देने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच उत्तराखंड में UCC पर बनाई गई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली और राज्य सरकार को जल्द ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी. ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने शुक्रवार को इस संबंध प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यूसीसी पर बड़ी जानकारी साझा की है.
देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है. उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. यूसीसी को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है. देवभूमि उत्तराखण्ड में जल्द ही UCC लागू किया जाएगा. जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड…
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उत्तराखंड से सबसे पहले UCC की शुरुआत की गई थी. धामी सरकार ने पिछले साल मई 2022 में UCC के लिए एक कमेटी गठित की थी. कमेटी अब तक यूसीसी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ढाई लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त कर चुकी है. साथ ही यूसीसी को लेकर लोगों से सीधे संवाद भी किए गए हैं. अब कमेटी यूसीसी पर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने वाली है.
क्या है UCC
यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट के तहत सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होगा. इसके तहत हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी. सभी को सिर्फ एक ही शादी की अनुमति होगी. वहीं, तलाक के लिए महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का हक मिलेगा. साथ ही इस डॉफ्ट के तहत बच्चों की संख्या भी निर्धारित की गई है. हालांकि, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.