कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना, यूपी को बताया नकली शराब का हब

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रयागराज में नकली शराब के सेवन से लोगों की मौतों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि पूरा प्रदेश अवैध शराब और शराब माफियाओं का हब बन चुका है। अधिकांश जनपदों में पूर्ववर्ती सपा, बसपा के शासनकाल में शुरू हुए नकली शराब के अवैध व्यापार और मौतों का सिलसिला अभी भी न केवल जारी है, बल्कि और अधिक भयावह रूप धारण कर चुका है।

उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में नकली शराब के अवैध कारोबारी कुटीर उद्योग की तरह इस जानलेवा जहर को जलकुम्भी की तरह जिलों से लेकर गांवों, कस्बों तक फैला चुके हैं और सरकार इन माफियाओं के आगे बेबस और लाचार साबित हो रही है।

प्रयागराज में नकली शराब के सेवन से लोगों की मौतों को लेकर निशाना साधा

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर एक घटना के बाद सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन नतीजा सिर्फ ढाक के तीन पात तक सीमित रह जाता है। जिस प्रकार प्रयागराज में मौतें हुई हैं, वह भाजपा सरकार की अपराधियों और माफियाओं पर नकेल डालने के फर्जी दावे का खुलासा करती हैं। नकली शराब का यह कारोबार सत्तापक्ष के विधायक, मंत्री और कुछ अधिकारियों की शह पर फल-फूल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की अकर्मण्यता का आलम यह है कि राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज और मलिहाबाद क्षेत्र में कई मौतें हो चुकी हैं। शराब माफियाओं और इनसे जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई न होने के चलते हजारों लोग अपनी जिन्दगियां गंवा चुके हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हाथरस, गोरखपुर, कुशीनगर, मेरठ, मथुरा, बुलन्दशहर, बरेली, लखीमपुर आदि जिलों में हुईं नकली शराब से मौते हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नकली शराब के कारोबारियों और सत्ता के संरक्षण का यह गठजोड़ इतना ताकतवर हो चुका है कि मुख्यमंत्री का आदेश भी उसके ठेंगे पर है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों नकली शराब से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस जनपद में नकली शराब से मौतें होंगी, सीधे वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

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प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि नकली शराब से हुईं मौतों पर मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये आर्थिक मुआवजा सरकार प्रदान करें और सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करें।