कृषि कानूनों के खिलाफ मुहीम छेड़ने वाले आंदोलित किसानों को अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। इसके लिए ममता बनर्जी ने शुक्रवार को किसान नेताओं से फोन पर बातचीत कर केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। ममता बनर्जी का यह कदम अगले वर्ष बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से प्रेरित माना जा रहा है।
ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सरकार को दिया अल्टीमेटम
दरअसल, ममता बनर्जी ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगें न मानने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि मैं किसानों, उनके जीवन और आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूं। भारत सरकार को किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा तुरंत नहीं किया जाता है, तो हम पूरे राज्य और देश में आंदोलन करेंगे। हम इन किसान विरोधी कानूनों का कड़ा विरोध करते हैं।
ममता ने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ बेच रही है। उन्होंने कहा कि आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, बीएसएनएल, बीएचईएल, बैंकों, रक्षा आदि को नहीं बेच सकते। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अलिखित विघटनकारी और निजीकरण नीति को वापस ले। हमने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
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ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को आंतरिक रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। सीएम ने कहा कि हमने शुक्रवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की बैठक बुलाई है। हम चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम आम लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है और परिणामस्वरूप आसमान छू रहा है। केंद्र इस जनविरोधी कानून को वापस ले।